- दो दर्जन से अधिक पंचायतों में सैनिटाइजिग नहीं किए जाने का है मामला
- सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करार देते हुए 24 घंटे में डीपीआरओ ने मांगा जवाब
संवाद सहयोगी, किशनगंज : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम में लापरवाही बरतने वाले दो दर्जन से अधिक पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों को पत्र लिखकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पत्र का हवाला देते हुए डीपीआरओ ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पूछा गया कि आखिर किस परिस्थिति में आपके पंचायत क्षेत्र में ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव यानी सैनिटाइजिग कार्य अब तक नहीं किया गया है।
सरकारी आदेशों का उल्लंघन करार देते हुए जिन छह प्रखंडों के 24 पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिवों से जबाब तलब की गई है। उनमें बहादुरगंज प्रखंड के समेशर, गुआबाड़ी, अलताबाड़ी व पोठिया प्रखंड के सारोगोरा, नौकट्टा, जहांगीरपुर, फाला, डुब्बानोची के अलावा दिघलबैंक प्रखंड के अठगछिया, जागीर पदमपुर, करूवामनी, लोहागाड़ा व धनतोला पंचायत शामिल है। इसी तरह कोचाधामन प्रखंड के तेघरिया व ठाकुरगंज प्रखंड के बेसरबाटी, डुमरिया, मालिनगांव, बंदरझूला और टेढ़ागाछ प्रखंड के झाला, हवाकोल, हाटगांव, झुनकी मुशहरा, डाकपोखर, खनियाबाद व बैगना पंचायत में लापरवाही बरती गई है।
डीपीआरओ द्वारा जारी पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकथाम को लेकर एक अप्रैल को ही सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। जिसमें स्पष्ट था कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि का उपयोग कोरोना महामारी के प्रबंधन हेतु किया जाना है। इस मद की राशि से प्रतिनिधियों एवं कर्मियों की सुरक्षा हेतु मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर, साबुन आदि आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर खरीद कर प्रदान करने, ग्राम पंचायतों, पंचायत स्तरीय आइसोलेशन कैंप में सभी सुविधाएं यथा मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर, साबुन आदि सभी मूलभूत आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने व ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य स्वच्छता अधिस्थापन यथा ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव आदि सभी आवश्यक व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया था। बावजूद उपरोक्त पंचायत क्षेत्र में ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव अभी तक नहीं किया गया है, जो अतयंत ही खेदजनक और सरकारी आदेशों का सरासर उल्लंघन है।
Posted By: Jagran
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