लॉकडाउन के दौरान भी देनी होगी पूरी सैलेरी, जानिए गृह मंत्रालय के ऐसे ही कुछ और कड़े नियम

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लॉकडाउन (Lockdown) के बीच कर्मचारियों के पलायन से मची अफरा-तफरी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी कंपनियों, फैक्टरी मालिकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को अपने कार्मिकों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा वेतन देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने मकान मालिकों को भी ताकीद किया है कि इस दौरान किसी पर किराया के लिए दबाव बनाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे सभी दफ्तर और फैक्टरी 22 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन घोषित होने के बाद देशभर में सारे दफ्तर, फैक्टरी, उद्योग, कारोबार, बाजार और अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई हैं। ऐसे में काम नहीं होने के चलते लाखों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, फैक्टरी कर्मचारी-मजदूर अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। बीते तीन दिनों से लाखों की भीड़ सड़कों पर दिख रही है। इससे लॉकडाउन का उद्देश्य पूरी तरह निष्फल होता दिख रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना और बढ़ गई है।
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गृह मंत्रालय ने उठाया ये कदम इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों का पलायन रोकने को न्योक्ताओं को अपने कर्मचारियों का लॉकडाउन पीरियड का सारा वेतना देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि मकान मालिक किसी पर भी इस दौरान किराए के लिए दबाव न बनाएं, यह सुनिश्चित कराने का जिम्मा संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों और एसएसपी को दी गई है।
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राज्यों की सीमा पूरी तरह से सील प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सड़कों पर आ चुके प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने की बजाए जो जहां है, वहीं उनके लिए रहने, भोजन और चिकित्सा आदि की व्यवस्था करने को कहा है। इसके साथ ही जिला और राज्यों की सीमा पूरी तरह सील करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी राज्यों के पास राज्य आपदा निधि की पर्याप्त राशि है, जिसका उपयोग कर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी।
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