नई दिल्ली (New Delhi) . कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना (Corona virus) को लेकर पूरे देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन (Lockdown) के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. सोनिया ने इसके साथ ही पीएम से डॉक्टरों (Doctors) और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है. सोनिया ने अपनी चिट्ठी में उद्योग के लिए राहत पैकेज और आम लोगों के लिए भी रिलीफ का सुझाव दिया है. सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में सप्लाई चेन को मजबूत करने की मांग की है. सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में सलाह दी है कि केंद्र सरकार (Government) सभी ईएमआई पर 6 महीने के लिए रोक लगाए. इस दौरान का ब्याज भी माफ किया जाना चाहिए.
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सोनिया ने कहा, 'कोरोना (Corona virus) की महामारी ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है तथा पूरे देश में खासकर समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की आजीविका एवं रोजमर्रा के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. कोरोना महामारी को रोकने और हराने के संघर्ष में पूरा देश संगठित होकर एक साथ खड़ा है.' कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'कोराना वायरस से लड़ने के लिए आपकी सरकार (Government) द्वारा घोषित '21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन' का हम समर्थन करते हैं. मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार (Government) को अपना पूरा सहयोग देंगे.'
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राजस्थान में कोरोना (Corona virus) का केंद्र बने भीलवाड़ा जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर (doctor) दिन रात काम में जुटे हुए हैं. उनके जज्बे का अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है जिसमें वे गाना गाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया (Media) पर यह वीडियो काफी देखा जा रहा है. सोनिया ने पीएम मोदी से मांग की है कि लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान सरकारी कर्मचारियों की सेलरी से कटने वाले लोन को भी 6 माह के लिए रोका जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार (Government) क्षेत्रवार राहत पैकेज की घोषणा करे.
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कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि कोरोना (Corona virus) से लड़ रहे चिकित्साकर्मियों के लिए एन-95 मास्क एवं दूसरे सभी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. उन्होंने कहा कि मजदूरों और गरीबों को राहत देने के लिए न्याय योजना लागू करके उनके खातों में सीधी आर्थिक मदद भेजी जाए. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा इस समय कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना को लागू करना जरूरी हो गया है.