नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण पस्त हो रहे आम लोगों के जीवन को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने गरीबों और मजदूरों की कठिनाइयों को देखते हुए गुरुवार को 1,70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज से इस वर्ग की मदद सरकार करेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन से कोई भूखा नहीं रहेगा। सरकार इसका इंतजाम करेगी। सरकार गरीब लोगों के खाते में सीधे पैसे डालेगी।
स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमावित्त मंत्री ने कहा कि डॉक्टर और नर्स सहित स्वास्थ्यकर्मियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दी जा रही है। ये लोग कोरोना से लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालकर दिनरात काम कर रहे हैं। इन लोगों को 50 लाख रुपये के बीमा की सुविधा मिलेगी। इससे करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा।
गरीबों को तीन महीने तक मुफ्त राशनप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को राहत दी जाएगी। सरकार किसी को भूखा नहीं रखेगी। इसके लिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिया जाएगा। यह राशन तीन महीने तक दिया जाएगा। इस तरह प्रति व्यक्ति 5 किलों गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। एक परिवार को एक किलोग्राम भी दाल भी दिया जाएगा। यह राशन पहले से पीडीएस के तहत मिल रहे हर महीने 5 किलो के राशन के अलावा होगा।
मनरेगा में रकम बढ़ाने का एलानग्रमीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत रकम बढ़ाई जा रही है। इसका फायदा 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया जा रहा है। 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों को अतिरिक्त 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसका 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसे दो किस्तों में दिया जाएगा। यह पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में जाएगा।
किसानों के खाते में 2000 रुपये डालेगी सरकारवित्तमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों को कैश ट्रांसफर भी करेगी। सरकार किसानों को किसान निधि के तहत सहायता देगी। इसकी पहली किस्त जारी की जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में यह 2000 रुपये की रकम किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। इसका लाभ 8.70 करोड़ किसानों को मिलेगा।
महिलाओं को हर महीने 500 रुपयेमहिला जनधन अकाउंट रखने वाली महिलाओं को हर महीने 500 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसका फायदा 20.5 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। यह रकम तीन महीने तक मिलेगी। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी।
मुफ्त रसोई गैस सिलेंडरतीन महीने तक उज्ज्वाल स्कीम के तहत गरीब 8 करोड़ परिवारों को फायदा मिला है। उन्हें तीन महीने तक फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। इस तरह उन्हें खाना पकाने के लिए ईंधन की किसी तरह की चिंता नहीं करनी होगी।
एसएचजी के लिए अब 20 लाख रुपये का लोनपीएम गरीब कल्याण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए दिनदयाल योजना के तहत 10 लाख रुपये का कौलेटरल फ्री लोन दिया जाता था। इसे बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इसका फायदा 7 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। ऐसे एसजीएच की संख्या देश में 63 लाख है। ये लोग बिना बैंक में संपत्ति गिरवी रखे अब 20 लाख रुपये का लोन ले सकेंगे।
ईपीएफ में कर्मचारी का पैसा सरकार जमा करेगीसंगठित क्षेत्र के तहत प्रोविडेंट फंड का कंट्रिब्यूशन सरकार देगी। 12 फीसदी नियोक्ता की रकम और 12 फीसदी कर्मचारी की रकम का भुगतान सरकार करेगी। यह पैसा ईपीएफ खाते में जाएगा। सरकार 24 फीसदी कुल योगदान करेगी। ऐसे संस्थान जिसमें कर्मचारी की संख्या 100 है और जसके 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15000 से कम है उन पर यह नियम लागू होगा।
ईपीएफ से ज्यादा रकम निकालने की सुविधाईपीएफ स्कीम के नियम बदले जाएंगे। फंड में पड़ा 75 फीसदी पैसा या 30 महीने का वेतन के बराबर रकम निकालने की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा।
कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी मददकेंद्र सरकार के पास कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के कामगारों के लिए पहले से वेल्फेयर फंड है। 31000 करोड़ रुपये इसमें जमा है। इसमें राज्य सरकारों को इस फंड के पैसे से कंस्ट्र्क्शन क्षेत्र के कर्मचारियों की मदद करने के लिए कहा जाएगा। इसका फायदा 3 करोड़ वर्कर्स को मिलेगा।
कोरोना की जांच और इलाज के लिए इस फंड का होगा इस्तेमालडिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का पैसा मेडिकल, जांच, स्क्रीनिंग दवा आदि के लिए इस्तेमाल करने के लिए राज्य सरकारों को कहा जाएगा। इससे हर जिले में कोरोना से संबंधित जांच काम में मदद मिलेगी। यह फंड राज्य सरकारों के पास उपबल्ध होता है।