सरकारी अस्पतालों में बनेगा पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड

जासं, छपरा : पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड अब सरकारी अस्पतालों में बनाया जाएगा। इसकी कवायद स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत संपूर्ण टीकाकरण के उपरांत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करना है। शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड नहीं रहने के कारण उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड बनाने का काम बंद हो जाने के कारण आमजनों को इसके लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें बैंकों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उधर बैंकों में काम का बोझ अधिक रहने के कारण टालमटोल किया जाता है। आधार कार्ड नहीं रहने के कारण बच्चों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। अब आधार कार्ड पंजीकरण की जिम्मेवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड मूल्यांकन अनुश्रवण पदाधिकारी समेत 9 कर्मियों को सौंपी जा रही है। उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी ऑनलाइन परीक्षा भी ली गई है। उसमें सफल कर्मियों को इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेबलेट, बायोमेट्रिक सिस्टम तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। शुरुआती दौर में 20 प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नौ-नौ कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाएगा। इस तरह कुल 180 कर्मचारी इस कार्य में लगेंगे। संबंधित चिकित्सा कर्मियों को 14 मार्च तक टेबलेट तथा बायोमेट्रिक सिस्टम उपलब्ध कराना है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सिविल सर्जन को इसका अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है। अब गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय मिलेगी सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका
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जासं, छपरा : अब गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के समय सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण तक का विवरण अंकित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल और जटिल प्रसव पर नियंत्रण, मातृ- शिशु मृत्यु दर रोकना है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत प्रत्येक माह की नौ तारीख को सरकारी अस्पतालों में जांच के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को यह पुस्तिका मातृ शिशु प्रगति कार्ड के साथ एएनएम के माध्यम से भर कर दी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में आदेश दिया है कि ऐसी सूचना मिली है कि निबंधन के समय गर्भवती महिलाओं को एमसीपी कार्ड (मदर चाइल्ड प्रोग्रेस कार्ड) के साथ सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने यह पुस्तिका उपलब्ध कराने के साथ इसका डाटा ऑनलाइन एचएसएनडी वेबसाइट पर अपलोड कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रथम जांच के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को हर हाल में सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका उपलब्ध कराना है। इस पुस्तिका में गर्भवती महिलाओं की देख भाल, खान-पान, पोषण एवं टीकाकरण की जानकारी दी गयी है। प्रसव के उपरांत शिशुओं के टीकाकरण की जानकारी दी गयी है । खासकर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के द्वारा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब-कब चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिये। इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है।
Posted By: Jagran
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