इंटर की छात्राओं से बदसलूकी का मामला छाया रहा

मधुबनी। फुलपरास पंचायत समित की शुक्रवार को बैठक में काफी गरमागरमी हुई। इंटर की परीक्षा में जांच के दौरान छात्राओं के कपड़े उतरवाने को लेकर डीसीएलआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। उनपर कार्रवाई के लिए डीएम को लिखने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों के विरुद्ध निदा प्रस्ताव के साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिला पदाधिकारी को लिखने पर सहमति बनी। अंचलाधिकारी पर बगैर नजराना दाखिल-खारिज नहीं करने तथा सीओ कार्यालय में शराबियों व दलालों का जमावड़ा रहने के खिलाफ करवाई की मांग की गई।

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प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन में प्रखंड प्रमुख रूपेश कुमार चांद की अध्यक्षता में इस बैठक की महत्ता पर पंचायत समिति सदस्य ब्रह्मानंद यादव ने सवाल उठाया। कहा, 11 माह के बाद बैठक का क्या औचित्य। एनएच-57 लोहिया चौक पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन सर्विस रोड का अवैध अतिक्रमण से आमजनों को होने वाली समस्याओं के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। मुखिया संतोष कुमार सिंह ने जल-जीवन-हरियाली योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। मुखिया सुशील कुमार आजाद ने तालाब व नहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। उपप्रमुख रामविलास साह ने अंचलाधिकारी पर दलालों के माध्यम से कार्य करवाने एवं शराबियों का जमावड़ा लगाने का आरोप लगाया। सिसबार मुखिया अर्चना देवी ने इनामात गांव निवासी महेंद्र राम की मौत 11 हजार वोल्ट के तार की चपेट में आकर होने पर विभाग सवाल उठाया। घोघरडीहा उपवितरणी नहर में पुल क्षतिग्रस्त रहने से महेंद्र का इलाज समय पर नहीं हो पाया। प्रखंड में स्थाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित कर सरकार को लिखने का निर्णय लिया। बैठक में बीडीओ अशोक प्रसाद, जिप सदस्य मिथिलेश कुमारी, सांसद प्रतिनिधि अशोक कापर, मुखिया सुशील आजाद, इंदु कुमारी, वीणा देवी, अर्चना भारती, रामकुमारी देवी, लालबाबू साह, पंसस प्रदीप कुमार साह, मनोज कुमार पासवान, शोभा देवी, कविता कुमारी, दुखन ठाकुर, शीला देवी, दुखन ठाकुर, सीओ धर्मनाथ बैठा, सीडीपीओ कुमारी वीना सिन्हा, पीएचसी प्रभारी डॉ. करण कुमार, पीओ सूर्यदेव प्रसाद, पशु चिकित्सा पदाधिकारी दिलीप कुमार दीपक आदि मौजूद थे।
इन मुद्दों पर भी चर्चा
- आठ वर्षो से लंबित कन्या विवाह योजना का भुगतान अविलंब कराने
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- इंदिरा आवास के द्वितीय किस्त का भुगतान कराने
- बाल विकास परियोजना कार्यालय को बिचौलिया से मुक्त कराने
- दलित व महादलित परिवार को बास की जमीन उपलब्ध कराने समेत कई प्रस्ताव पारित किया गया।
Posted By: Jagran
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