त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को प्रखंड विकास पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला मानदेय समय पर नहीं मिल पा रहा है। उप विकास आयुक्त ने खाते में राशि समय पर नहीं भेजने के मामले को लेकर कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चेतावनी पत्र लिखा है। मिली जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह मानदेय के रूप में निर्धारित राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिले के कई प्रखंडों के बीडीओ द्वारा राशि होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधियों के खाते में अब तक राशि नहीं भेजी गई है। जबकि छह माह पूर्व ही राशि का आवंटन प्राप्त हो गया है। भभुआ, मोहनिया, रामपुर, अधौरा ऐसे प्रखंड चिह्नित किए गए हैं जिनके अंतर्गत आने वाले पंचायतों के प्रतिनिधियों के खाते में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अब तक राशि नहीं भेजी गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त कृष्ण प्रसाद गुप्ता ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को चेतावनी पत्र लिखकर कहा है कि शीघ्र ही जनप्रतिनिधियों के खाते में राशि भेजी जाए। राशि भेजने में शिथिलता बरतने पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी ।
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Posted By: Jagran
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