विभिन्न मांगों को लेकर 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने व मैट्रिक परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए नियोजित शिक्षकों की घोषणा पर सरकार पूरी तरह सख्त है। कार्य में बाधा डाल सरकार पर दबाव बनाने की मंशा रखनेवाले शिक्षक संगठन को शिक्षा विभाग ने कड़ा संदेश देते हुए मैट्रिक परीक्षा में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज व अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। साथ ही परीक्षा कार्य से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन भी नो वर्क, नो पेमेंट तक नहीं दिया जाएगा। विभागीय अपर मुख्य सचिव के इस फरमान पर विभाग के स्थानीय अधिकारी अमल करना शुरू कर दिए हैं। हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों की सूची बीईओ व संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से तलब की है।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने डीएम, डीडीसी व डीईओ को पत्र भेज कहा है कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 17 फरवरी से शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के कारण मैट्रिक परीक्षा का कार्य बाधित न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाए। साथ ही परीक्षा में वीक्षण कार्य का बहिष्कार व व उसे बाधित करने वाले शिक्षकों पर प्राथमिकी व उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
यह परीक्षा लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। समय पर परीक्षा और परिणाम नहीं आने से बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती है।
जो शिक्षक वीक्षण कार्य के लिए नियुक्त हैं और हड़ताल पर जाना चाहते हैं, उनसे इस आशय की लिखित घोषणा प्राप्त की जाए कि परीक्षा के निर्बाध संचालन में वे किसी प्रकार के बाधक नहीं बनेंगे। साथ ही हड़ताल पर नहीं जाने वाले शिक्षक और सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मियों का सहयोग प्राप्त कर परीक्षा संचालन की व्यवस्था की जाए। हर हाल में समय पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हो, इसकी पूर्ण जवाबदेही डीएम की होगी। डीईओ प्रेमचंद्र ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के पत्र पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। हड़ताल पर जाने वाले शिक्षकों की सूची तलब की गई है। साथ ही इस दौरान विद्यालयों का सघन निरीक्षण भी किया जाएगा कि कौन शिक्षक हड़ताल पर हैं या नहीं।
Posted By: Jagran
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