राजस्व वसूली की धीमी गति पर डीएम ने जताया असंतोष

राजस्व वसूली की धीमी गति पर डीएम ने जताया असंतोष

जहानाबाद : जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को 10 विभागों के साथ आंतरिक संसाधन की जानकारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। निबंधन कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 का लक्ष्य 5600 लाख रुपए दिया गया है, जिसमें जुलाई तक 1955.84 लाख रुपये की वसूली की गई। नगर परिषद ने 210.45 के विरुद्ध 51.95 लाख रुपये की वसूली की है। जिलाधिकारी द्वारा मोबाइल टावर वसूली का पंजीकरण, निबंधन कराने, एडवरटाइजिंग से संबंधित वसूली के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली तैयार करने तथा होल्डिंग टैक्स से संबंधित सर्वेक्षण के पश्चात वसूली करने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग में 2886 में 777.51 लाख रुपये की वसूली की गई। जिलाधिकारी ने परिवहन कार्यालय के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया एवं हेलमेट नही पहनने,ओवरलोडिंग, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों, टिंटेड ग्लास,प्रेशर हॉर्न, प्रदूषण फैलाने आदि के वसूली संबंधित वर्गीकृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिन सड़कों पर दुर्घटनाएं हुई है, वहां सघन चेकिंग करें।। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को जिले में ब्लैक स्पाट चिन्हित करने का निर्देश दिया। परिवहन पदाधिकारी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तथा एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर द्वारा सघन जांच करने का निर्देश दिया। वाणिज्य कर कार्यालय 8297 लाख में 1300.92 वसूली किया। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया कि अपंजीकृत वेंडरों का सर्वेक्षण करें तथा ईट भट्टे द्वारा दिये जाने वाले वाणिज्य कर का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। डिफाल्टर पर नियमानुसार कार्रवाई करें। अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि कमर्शियल टैक्स से संबंधित जितने भी नीलाम पत्र के मामले हैं, उनकी सूची प्राप्त करें। मत्स्य 12.26 में 5.95, माप तौल 39.33 में 8.46, विद्युत विभाग 13200 लाख में 2619.29 रुपए वसूली किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यालयों तथा नगर परिषद में विद्युत कर ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करते हुए जितने भी बकाया संबंधित मामले हैं,उसके वसूली में प्रगति लाएं। राष्ट्रीय बचत 1730 लाख रुपए वसूली किया गया है।राष्ट्रीय बचत अंतर्गत संचालित होने वाली सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, वरिष्ठ नागरिक आदि योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाएं ताकि योजनाओं के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को आच्छादित कर लाभ दिया सके। वन विभाग 2.06,खनन विभाग द्वारा 209.54 लाख रुपए वसूली किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा मिट्टी ढुलाई का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया। परिवहन एवं एक्साइज विभाग से समन्वय स्थापित कर छापेमारी करें।