एनपीसीआइ से लिंक नहीं होने पर सुविधाओं से वंचित होंगे किसान

संस, सहरसा : शनिवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी से गरमा आच्छादन, उवर्रक भंडार स्थिति, फसल क्षति की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में जिला कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दी कि जिन किसानों का खाता एनपीसीआइ से लिक नहीं होने एवं खाते का केवाइसी नहीं होने पर इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से सभी लाभाथिर्यों के खाता को 30 मई तक अपडेट कराएं।

आत्मा के परियोजना निदेशक ने अप्रवासी मजदूरों से संबंधित एक पीपीटी प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रवासी मजदूरों की बिहार में आय एवं बिहार से बाहर आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिला पदाधिकारी ने परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया कि प्रशिक्षित अप्रवासी मजदूर जो बिहार में कायर्रत हैं उनसे मिलकर आगे की योजना तैयार करें।
जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 22500 के विरुद्ध संख्या 738 उपलब्धि है। इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड हेतु बैंकों को एलडीएम के द्वारा समन्वय स्थापित कर भुगतान करने का निदेश दिया गया। फसल सहायता योजना अंतर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि नवहट्टा प्रखंड के नौला एवं डरहार पंचायत में निरीक्षण का डाटा 50 फीसद ही अपलोड हुआ है। जिला पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में शत-प्रतिशत करने का निदेश दिया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि महिषी प्रखंड के कंदाहा ग्राम में राज्य सरकार द्वारा मत्स्य विभाग के तहत संचालित योजना एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा कार्यक्रम के तहत संचालित योजना को मिलाकर क्लस्टर डेवलपमेंट हेतु कार्य किया जाएगा। जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा बृहस्पतिवार को मत्स्य कृषकों एवं अप्रवासी मजदूरों के साथ विमर्श हेतु समय दिया गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि डीडीएम नाबार्ड एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक, सहरसा के द्वारा संयुक्त रूप से कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना की विस्तृत जानकारी एवं इससे अपेक्षित लाभ लेने हेतु जिला स्तर पर चैंबर आफ कामर्स, व्यापार संघ एवं 20 बड़े किसानों के समूहों को एक कार्यशाला के माध्यम से जानकारी देंगे, ताकि अधिकाधिक आवेदन इस योजना अंतर्गत संग्रहित हो सके।