आरटीआइ से सूचना मांगने के लिए सशक्त हो रहे हैं लोग
संसू, महिषी (सहरसा): सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अब लोग सूचना मांगने के लिए सशक्त हो रहे हैं। सूचना के बाद शिकायत भी की जाती है। कार्रवाई नहीं होने पर लोग लोक शिकायत निवारण में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। 
जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी माह से लेकर अप्रैल तक विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुल 31 आवेदकों ने आरटीआइ से जानकारी की मांग की। इनमें सबसे अधिक विभिन्न पंचायत में आवास योजनाओं के आवंटन में गड़बड़ी से संबंधित 11 आवेदन प्राप्त हुए। राशन कार्ड में गड़बड़ी से संबंधित 10 आवेदन दिए गये। शौचालय दिए जाने में गड़बड़ी को लेकर पांच आवेदकों ने प्रखंड कार्यालय से आरटीआइ से सूचना मांगा है। विभिन्न विकास योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर पांच आवेदकों द्वारा योजना से संबंधित अभिश्रव, एमबी पंजी की सूची और मास्टर रोल की मांग की गई है। पंचायत चुनाव के उपरांत सरकारी निर्देश के आलोक में वार्ड सचिव चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए मार्च और अप्रैल माह में प्रखंड के करीब 20 लोगों ने लोक शिकायत निवारण का दरवाजा खटखटाया है।
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विकास योजनाओं से संबंधित कागजात की मांग करने वालों को मिल रही निराशा
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विभिन्न मद से संचालित पंचायतों में विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत तो करीब हर स्तर से मिल रही है। योजनाओं में गड़बड़ी को सार्वजनिक करने के लिए लोग आरटीआइ का प्रयोग करती है तो उन्हें निराशा ही हाथ लगती है । प्रखंड कार्यालय द्वारा उन्हें राज्य सूचना आयोग के एक फैसले का हवाला देकर अभिश्रव, एमबी एवं मस्टर रोल की मांग को सूचना अधिकार की श्रेणी में नहीं आने संबंधित पत्र भेज दिए जाते हैं। इसके विरूद्ध अबतक तीन लोग प्रथम अपील में जा चुके हैं। जबकि एक ने राज्यस्तरीय अपील तक का सफर तय किया है।
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क्या है विकास योजनाओं में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या
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अधिवक्ता रमेश मिश्र ने बताया कि वर्ष 2011-12 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विकास योजनाओं के एमबी ,अभिश्रव एवं मास्टर रोल को नहीं दिए जाने की बात कही गयी है। अधिकांश लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के इस व्याख्या की जानकारी नहीं है और वो आज भी प्रखंड कार्यालय से विकास योजना के एमबी ,अभिश्रव एवं मस्टरोल की मांग आरटीआई से करते आ रहे हैं।
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आरटीआइ जनता का अधिकार है। जो सूचना नियम संगत होते हैं उन्हें ही उपलब्ध कराई जाती है।
विनय मोहन झा, बीडीओ, महिषी
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