सरकारी अनुदान के भरोसे बना शहर के विकास का बजट

संवाद सहयोगी, लखीसराय : नगर परिषद लखीसराय शहर के सभी 33 वार्डों की सूरत बदलने एवं सरकार की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2022-203 के लिए चार अरब 12 करोड़ 80 लाख रुपये का भारी भरकम बजट पर मुहर लगा दी। गत वर्ष की तरह इस बजट का भी सच आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये जैसा है। बोर्ड द्वारा पारित बजट के अनुसार शहर के विकास के लिए नगर परिषद पूरी तरह सरकारी अनुदान पर आश्रित रहेगा। वर्ष 2021-22 में नगर परिषद ने बस स्टैंड, स्टांप ड्यूटी, मोबाइल टावर, सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य स्त्रोतों से कुल 19 करोड़ 81 लाख 32 हजार 105 रुपये का राजस्व प्राप्त किया। स्थापना मद में नगर परिषद ने आय से अधिक राशि खर्च की। हर महीने में नगर परिषद शहर की सफाई के लिए दो एनजीओ को 35 से 40 लाख रुपये की राशि भुगतान करती है। शहर में विगत दस वर्षों से 300 से अधिक लोगों के यहां एक करोड़ की राशि होल्डिग टैक्स का बकाया है। ऐसे में बिना सरकारी अनुदान एवं मदद के शहर का विकास संभव नहीं है। नगर परिषद को आमदनी बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक स्त्रोत को दुरुस्त करना होगा। सरकार पंचम वित्त आयोग की जो राशि शहर के विकास के लिए देती है उसमें 50 फीसद राशि को योजना के बदले वेतन मद में खर्च की जाती है। शेष 30 फीसद नल-जल एवं 20 फीसद राशि नाली गली पर खर्च की जाती है। लखीसराय शहरी क्षेत्र में जल जमाव की गंभीर समस्या आज भी बनी हुई है। जिला मुख्यालय से लेकर पंजाबी मोहल्ला तक पांच किलोमीटर मनसिघा पैन को अतिक्रमण मुक्त कर उसका जीर्णोद्धार करने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम फेल है। कुल मिलाकर सरकार जब राशि देगी तब काम होगा।


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नगर परिषद के बजट पर एक नजर
वर्ष 2018-19 : एक अरब रुपये का वार्षिक बजट, खर्च 26 करोड़ वर्ष 2019-20 : तीन अरब 17 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट, खर्च 21 करोड़ वर्ष 2020-21 : तीन अरब 77 करोड़ 52 लाख का वार्षिक बजट, खर्च 30 करोड़ वर्ष 2021-22 : तीन अरब 69 करोड़ 32 लाख का वार्षिक बजट, खर्च 31 करोड़
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लखीसराय शहर के विकास के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार कर बजट में शामिल किया गया है। राशि के लिए विभागीय मंत्री से भी सहयोग लिया जाएगा। आने वाले दिनों में लखीसराय शहर की तस्वीर बदल जाएगी। हर वार्ड में विकास नजर आएगा। लोगों को और बेहतर नागरिक सुविधा मिलेगी।
सुधा कुमारी, सभापति, नगर परिषद, लखीसराय