इसके लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने इस बार भी भारत सरकार (Government of India) के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (Bharat Electronic Limited) को टेंडर दिया है. लेकिन चाइनीज कंपनी से सीसीटीवी कैमरे खरीदे जाने से साफ इनकार भी कर दिया है. यानी इस बार दिल्लीभर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे किसी चाइनीज कंपनी के नहीं बल्कि भारतीय कंपनी (Indian Company) के निर्मित कैमरे ही दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से लगाए जाएंगे.
इस बीच देखा जाए तो दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर फर्स्ट फेज में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से और राजधानी को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, इसको लेकर 1.40 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे.
दिल्ली की कुल 70 विधानसभाओं के हिसाब से इन सीसीटीवी कैमरों को हर विधानसभा में 2000-2000 लगाने के लिए तय किया गया था. करीब-करीब सभी विधानसभाओं में फर्स्ट फेज के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम पूरा कर लिया गया है. अब सेकंड फेज में भी 1.40 सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएंगे. इन सीसीटीवी कैमरों पर कुल लागत 400 करोड़ आएगी.