UP के 2204 हाई स्कूल-इंटर कॉलेजों को 10-10 हजार रुपये देगी योगी सरकार, जाने क्या है पूरा मामला
योगी सरकार (Yogi Government) ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को स्मार्ट फोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था. अब 2204 सरकारी हाईस्कूल-इंटर कॉलेजों को भी टैबलेट ( Tablet Distribution ) के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. यूपी सरकार टैबलेट स्कूल के प्रिंसिपलों को उपलब्झ कराने जा रही है. इसके लिए प्रति टैबलेट 10 हजार रुपये दिए जाएंगे. प्रिंसिपल्स को टैबलेट देने पर यूपी सरकार 2 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.
योगी सरकार यह कदम स्कूल के प्रिंसपल्स (School Principals) को टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उठा रही है. इसी टैबलेट पर शुरू में लर्निंग आउटकम समेत यूपी बोर्ड के रिजल्ट का भी एनालिसिस किया जाएगा. टैबलेट योजना राज्य के 2204 स्कूलों में शुरू की जाएगी. यूपी में कुल 2285 सरकारी स्कूल (UP School) हैं. अगर टैबलेट स्कूल में उपलब्ध होंगे तो कई तरह के काम आसानी से किए जा सकेंगे.
प्रिंसिपलों को टैबलेट देगी योगी सरकार
टैबलेट के जरिए जांच रिपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क समेत कई तरह की जानकारियां मिनटों में जुटाई और भेजी जा सकेंगी. इसके जरिए यूपी बोर्ड एग्जाम के स्कूल के रिजल्ट का विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकेगा. इससे अपने स्कूल के रिजल्ट की तुलना दूसरे स्कूल से तुरंत हो सकेगी. बता दें कि केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के तहत सरकारी स्कूलों में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. टैबलेट योजना भी इसका ही हिस्सा है.
स्कूलों के काम में होगी आसानी
प्राइमरी स्कूलों में भी टैबलेट देने का फैसला सरकार कर चुकी है. योगी सरकार 1,59,043 सरकारी स्कूलों, 880 खंड शिक्षा अधिकारियों और 4400 अकादमिक रिसोर्स पर्सन को टैबलेट मुहैया कराएगी. इससे स्कूलों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकेगी. इससे टीचर्स की अटेंडेंस बायोमीट्रिक तरीके से लगाने में आसानी होगी. खास बात ये है कि टैबलेट में मौजूद डेटा राज्यस्तर पर देखा जा सकेगा. इसमें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगा. टैहलेट योजना को दो साल पहले मंजूरी दी गई थी. लेकिन कई टेक्निकल कारणों से अभी तक टैबलेट की खरीद नहीं हो सकी है.
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