गोपालगंज। जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जनवरी से लगातार चल रहा है। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक लाभुकों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम निर्णय लिया है। अब निजी स्वास्थ्य केंद्रों में किसी भी लाभार्थी का टीकाकरण नि:शुल्क नहीं होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर दिशा-निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड 19 टीकाकरण निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से भी निःशुल्क किया जा रहा था। वहीं अब भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार एक मई 2021 से निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड टीकाकरण हेतु संस्थानों को अपने स्तर से वैक्सीन क्रय कर टीकाकरण किया जाना है। अब किसी भी आयुवर्ग के लिये निजी संस्थानों को निःशुल्क वैक्सीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण के लिए इच्छुक संस्थानों को सिविल सर्जन को टीकाकरण के लिए सत्र स्थल पर उपयुक्त जगह की उपलब्धता, वैक्सीन की प्राप्ति के लिए टीकाकर्मी की उपलब्धता,वैक्सीन भंडारण की क्षमता व एईएफ प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारी की सूचना सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्राप्ति के उपरांत सिविल सर्जन द्वारा अपने स्तर से जांच कराकर निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड 19 टीकाकरण केन्द्र संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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अनुमति के बाद कोविन पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन
सिविल सर्जन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कोविड 19 टीकाकरण सत्र स्थल के संचालन के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को कोविन पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा अपने स्तर से वैक्सीन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए टीकाकरण का कार्य संचालित किया जाएगा। निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा टीकाकरण से आच्छादित लाभार्थियों को विवरणी कोविन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
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18 वर्ष व अधिक उम्र वाले लाभुकों करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के लाभार्थियों का कोविड 19 का टीकाकरण ऑनलाइन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन अथवा ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण नहीं होगा। कोविड 19 टीकाकरण के दौरान इसका सघन अनुश्रवण व औचक निरीक्षण सभी स्तर पर कराना सुनिश्चित किया गया है। ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थियों का ही टीकाकरण कराया जा सके।