जागरण संवाददाता,सासाराम:रोहतास। एनएच दो के सिक्स लेन निर्माण को ले शुक्रवार को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच प्रशासन ने अधिग्रहित जमीनों व मकानों को कब्जा मुक्त कराने का कार्य शुरु किया गया। मुफस्सिल थाना के लेरुआं से लेकर दरिगांव थाना अंतर्गत बुढ़नमोड़ तक एक दर्जन से अधिक पक्का भवन और स्थायी निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाने का काम किया गया। सदर एसडीम मनोज कुमार व एएसपी अरविद प्रताप सिंह के संयुक्त नेतृत्व में पूरे दिन एनएच दो पर यह अभियान चला। भू अर्जन विभाग व एनएचआइ के अधिकारी की मौजूदगी में कब्जा हटाने के दौरान कई जगहों पर विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई।
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लेरुआं गांव के कई लोगों ने बताया कि मुआवजा देने में भूअर्जन विभाग गलत नीति अपनाते हुए डंडे के बल पर कब्जा हटा रही है। एक पीड़ित ने बताया कि पूर्व में विभाग ने सड़क के किनारे की भूमि को मुआवजा भुगतान का दर व्यवसायिक दर से देने का आश्वासन दिया था। जिसके तहत प्रति वर्ग फीट 1890 रूपया की दर से भुगतान होना था। उस समय फोरलेन से सटे जमीनों को व्यवसायिक मानते हुए भुगतान करने का निर्णय लिया था। वर्तमान में जमीन को कृषि भूमि बताकर 184 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से भुगतान किया जा रहा है। लेरुआ निवासी बाबूलाल सिंह, सोना कुंअर, महेंद्र सिंह, भईया राम, चितरंजन सिंह, ओम प्रकाश सिंह, गुलाब चंद सिंह, बीबी कनीजा फातमा, बीबी नजमा खातून समेत अन्य किसानों ने कहा कि न्याय नहीं मिलने की स्थिति में वे लोन्यायालय की शरण में जाएंगे।
Posted By: Jagran
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