एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एएचपीआई) ने दिल्ली सरकार के उस आदेश के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें 33 निजी अस्पतालों को अपने यहां मौजूद कुल आईसीयू बेडों में से 80 प्रतिशत कोविड-19 के मरीजों के लिए आरक्षित करने को कहा गया है।
न्यूज स्त्रोत आइएएनएस