आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने वाली याचिका पर सुनवाई, SC को 4 राज्यों का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू न होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद इन राज्यों को नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है।
हाल में खबर आई थी कि केन्द्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत, गरीबी रेखा से ऊपर के करीब 45 करोड़ लोगों को भी सस्ता स्वास्थ्य बीमा का तोहफा देने की योजना बना रही है।
बता दें कि 45 करोड़ की यह आबादी किसी भी सरकारी या प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर नहीं हैं और आर्थिक स्थिति के मामले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानि कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाले लोगों से थोड़े ही बेहतर हैं। हालांकि यह योजना स्व-भुगतान के आधार पर होगी और इसके लिए लाभार्थियों को कुछ भुगतान करना होगा। लेकिन इसमें फायदा ये होगा कि इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम मौजूदा रिटेल इंश्योरेंस प्रीमियम का एक तिहाई ही देना होगा।