कौटिल्य का अर्थशास्त्र: भ्रष्टाचार के बारे में क्या करना है?

हमारे नेता, मंत्री भ्रष्ट हैं। वे राजकीय ताबूतों पर बैठे हैं। मौका मिलते ही वे अपनी जेबें भरने लगते हैं। यही कारण है कि आम जनता को मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। राजनीति के प्रति घोर घृणा बढ़ रही है। इस संदर्भ में, यहां कौटिल्य के एक मामले का उल्लेख करना प्रासंगिक लगता है।

'कौटिल्य का अर्थशास्त्र ’आचार्य चाणक्य की एक उत्कृष्ट रचना है। जिसमें वह वर्णन करता है कि शासन की एक प्रभावी प्रणाली में क्या चरित्र होना चाहिए। मंत्रियों, कर्मचारियों और अन्य शासकों का आचरण कैसा होना चाहिए? उसमें इसका उल्लेख है।
इसमें यह भी उल्लेख है कि राजा को जनता की भलाई के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं।  चाणक्य आचार्य हैं जिन्होंने 250 साल ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना की थी। ग्रीक शासक अलेक्जेंडर उनके समकालीन थे। बाद में, अशोक उसी मौर्य जनजाति के महान सम्राट बने। उस समय की व्यवस्था राजा केंद्रित थी। इसलिए यह माना जाता है कि राजा को इन सभी चीजों पर नियंत्रण करना चाहिए। चूँकि अब राजा की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ प्रयुक्त राजा शब्द राज्य के प्रमुख को संदर्भित करता है।
पूर्वी दर्शन में, राज्य प्रशासन के विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में वर्णित सभी ग्रंथों ने पहले ही भ्रष्टाचार और देशद्रोह के मुद्दे को महत्व दिया है और इसे खारिज कर दिया है। भारत में चाणक्य काल से पहले की लोकप्रिय नीतियों में भीष्म नीति, विदुर नीति, मनु नीति (मनुस्मृति), चार्वाक दर्शन, शुक्राणी, बृहस्पतिपति, परशुरामनती, गर्गनीति आदि महत्वपूर्ण हैं। 
इन सभी नीतियों ने राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों को सुशासन और आत्म-अनुशासन के बारे में ज्ञान दिया है। आचार्य चाणक्य पूर्व के राजनेताओं में भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, बिदुर आदि प्रमुख हैं। इस बिदुर नीति के प्रणेता बिदुर धृतराष्ट्र के सौतेले भाई हैं। वह एक गुलाम लड़की का बेटा था।
चाणक्य नीति में भ्रष्टाचार और अपार धन संपत्ति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। चाणक्य की नीति विशेष रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रामक नीति अपनाना है। इन भ्रष्ट लोगों की ओर इशारा करते हुए, चाणक्य नीति कहती है:
आपि शक्त्या गृत्जनतु पातुं खे पितृणाम्।
न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः ।।
(कौटिलीय अर्थशास्त्र, प्रकरण २५– उपयुक्तपरीक्षा)
यही है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गति (जिस दिशा में वे चलते हैं या मुड़ते हैं, आदि) को समझने के लिए। हालांकि, राज्य में नियुक्त व्यक्ति (डकैती, दुर्व्यवहार, आदि) के मन में छिपी भावनाओं को जानना संभव नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकता है। केवल जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो क्या वे जानते हैं कि उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया है।
इसी प्रकार, समान नीति बताती है:
आस्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मसु ।
यथा न भक्षयन्त्यर्थम् भक्षितां निर्वमन्ति या।
अर्थ: राजा का यह कर्तव्य है कि यदि उसने राजकीय संपत्ति को लूटा है, तो उसे शाही सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को समर्पित करना चाहिए। ताकि राज्य उस राज्य की संपत्ति ले सकें जो उन्होंने उनसे लूटी थी।
इस वाक्यांश का निहितार्थ यह है कि भ्रष्ट राजनेताओं को दंडित किया जाना चाहिए। सबसे सार्थक और भयानक सजा यह है कि उसे बहिष्कृत किया जाना चाहिए ताकि वह संपत्ति वापस कर सके और सजा भी भुगत सके। दुर्भाग्य से, सरकार की वर्तमान प्रणाली में इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। आर्थिक अपराधियों को शायद ही कभी दंडित किया जाता है। उन्हें इस्तीफा देने के बाद सब कुछ शुद्ध करने की आदत भी है। सजा की कमी के कारण ऐसे लोगों का मनोबल ऊंचा होता है।
यही नीति आगे बताती है:
न भक्षयन्ति ये त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च ।
नित्यदिकारा: कर्यश्च राजना: प्रिययत राता: ।।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं करते, वे राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मजबूत पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य के प्रति वफादारी राज्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की क्षमता का एक अनिवार्य पहलू है। शैक्षिक योग्यता राज्य के हित में नहीं है। सरकार को लोगों की मंशा और राज्य के प्रति उनके कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। हमारी प्रणाली में, शैक्षिक योग्यता मांगी जाती है। लेकिन, ईमानदारी नहीं मांगी जाती है।
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