राजस्थान के 1.52 करोड़ उपभोक्ताओं से गहलोत सरकार वसूलेगी हर माह 750 करोड़

जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक संग्राम के बीच राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के एक करोड़ 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोग के बिजली बिलों में वृद्धि करते हुए प्रति यूनिट 28 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है।

इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने 2 ट्वीट करते हुए राज्य की सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है।
ये ट्वीट किए हैं
"कोविड-19 लाकडाऊन के कारण जनता बिजली बिल माफ़ी के लिए आंदोलित है लेकिन बाड़े में बंद अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की जनता को बिजली का झटका दे रही है; 1 करोड़ 52 लाख उपभोक्ताओं से 750 करोड़ रुपये वसूले जांएगे; अब हर उपभोक्ता को 58 पैसे अतिरिक्त देने होंगे।"
"कोरोना में भी पूरी अशोक गहलोत सरकार बाड़े में; सीमाएं सील; जनप्रतिनिधियों की गैर कानूनी फोन टैपिंग, राजनीतिक अस्थिरता के नाम पर राज्यद्रोह की धारा 124ए, निर्दलीयों, छोटे दलों के विधायकों की जासूसी और पहरा; ये आपातकाल नहीं तो क्या है?"