कैमूर : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योग्य लाभुक नहीं मिलने की वजह से जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत 1320 आवासों को सरेंडर किया गया है। इस मामले में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने उप विकास आयुक्त को पत्र जारी करते हुए वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य का निर्धारण जिला की प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध परिवारों के आधार पर किया गया था। आवास सॉफ्ट पर इस वर्ष की योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण के क्रम में यह पाया गया कि जिले में लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति हेतु लंबित कम परिवार उपलब्ध हैं। 1 मई से 30 जून तक चलाए गए अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त पाए लाभुकों के सभी वित्तीय वर्ष के लंबित पड़े आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य छह हजार निर्धारित था। जिसमें से 28 सौ आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। यह आवास वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक के पूर्ण है। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष 8387 के विरुद्ध 5747 आवास को पूर्ण कर कैमूर जिले में 70 फीसद का लक्ष्य राज्य में प्राप्त किया है। बता दें कि इसके अतिरिक्त 519 आवासों को पूर्व में भी सरेंडर किया गया है। इस तरह से कुल 1320 आवासों को लाभुकों के अभाव में सरेंडर किया गया है।
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प्रखंडवार सरेंडर किए गए आवासों की संख्या -
अधौरा - 6
भभुआ - 288
भगवानपुर - 47
चैनपुर - 517
चांद - 04
रामगढ़ - 01
रामपुर - 46
Posted By: Jagran
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