मधुबनी। कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना पर डीडीसी अजय कुमार सिंह ने जिले के नौ प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। डीडीसी ने आवास पर्यवेक्षकों को इस आशय का स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है कि क्यों नहीं लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए?
डीडीसी ने जिन प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षकों से शोकॉज किया है, उनमें अंधराठाढ़ी, बासोपट्टी, बेनीपट्टी, हरलाखी, खुटौना, लौकही, पंडौल, फुलपरास एवं रहिका प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षक शामिल हैं। जारी पत्र में डीडीसी ने कहा है कि बीते 16 जून को एमआइएस पर प्रदर्शित रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के भौतिक लक्ष्य के अनुरुप शत-प्रतिशत आवास की स्वीकृति आवास पर्यवेक्षकों द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। जबकि इस संबंध में विभिन्न पत्रों, समीक्षा बैठक एवं दूरभाष के माध्यम से भी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु लगातार निर्देश दिया गया था। विभाग स्तर से भी 15 जून तक ही निश्चित रुप से लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बी जाने के बाद भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। जबकि आवास पर्यवेक्षकों की नियुक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं इंदिरा आवास योजना के कार्य में प्रगति लाने के लिए ही किया गया है। लेकिन, उक्त प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षकों की लापरवाही के कारण अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाए? सका है। डीडीसी ने उक्त नौ प्रखंडों के आवास पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया है कि अविलंब निश्चित रुप से लक्ष्य अनुरुप शत प्रतिशत आवास की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिया है कि अब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के संबंध में अपना-अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित करना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं कार्य में लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना के लिए उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाए?
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Posted By: Jagran
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