देश की महिला वित्तमंत्री का बड़ा ऐलान! अब मार्च 2021 तक उठाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा

गुवाहाटी

प्रधानमंत्री आवास योजना की तारीख मार्च 2021 तक बढ़ चुकी है जिसका फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। इसको लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को सरकार ने 2017 में लागू किया था जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था। अब इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च 2021 कर दी गई है। इस स्कीम का फायदा उनलोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख के बीच में है। इस स्कीम का अब तक 3.3 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम की तारीख बढ़ा देने से और 2.5 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि स्टील, लोहा और अन्य कंस्ट्रक्शन सामानों की मांग बढ़ेगी। इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश शहरी गरीबों को घर देने की है। मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) की दो कैटिगरी है। जिनकी सालाना इनकम 6-12 लाख है वे MIG-1 कैटिगरी में और जिनकी सालान इनकम 12-18 लाख के बीच है वे MIG-2 कैटिगरी में आते हैं। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत दोनों कैटिगरी के लोगों को इंट्रेस्ट सब्सिडी मिलता है। MIG-1 कैटिगरी 9 लाख तक को होम लोन पर इंट्रेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इंट्रेस्ट सब्सिडी 4 फीसदी है। लोन की अवधि 20 सालों के लिए होगी। MIG-2 कैटिगरी के लोग 12 लाख तक के होम लोन पर इंट्रेस्ट सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। इंट्रेस्ट सब्सिडी 3 फीसदी मिलता है। लोन की अवधि 20 सालों के लिए होगी। CLSS स्कीम की तारीख 31 मार्च 2021 तक कर दिए जाने को लेकर बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि इस घोषणा की तारीफ करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट डिलिवरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की तारीख बढ़ाने से कठिन आर्थिक हालात के बावजूद मिडिल क्लास का घर खरीदने का सपना पूरा होगा। इसके अलावा रियल एस्टेट की हालत में भी सुधार होगा जो इंन्वेंट्री की समस्या से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्रेडिट का फायदा कैसे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि बैंक जाना से लोग बचेंगे। ऐसे में कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा आधार ई-केवाईसी, वीडियो केवाईसी की मदद से किया जा सकता है। आज वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी दी। इसमें खासकर किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए लोन का ऐलान। इनके लिए 5000 करोड़ के स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी जाएगी। शुरुआत में वर्किंग कैपिटल करीब 10 हजार रुपये मिलेंगे जिससे कारोबार की शुरुआत हो सके।