पंचायतों में चलेगा कृषि कार्यालय, किसानों को मिलेगी सुविधा

सहरसा। पंचायत स्तर पर कृषि कार्यालय के संचालन के लिए सरकार ने पूरे राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-1920 के लिए 18 करोड़ 59 लाख की राशि जारी की है। जिले के 153 पंचायत में वर्तमान समय में मात्र 14 पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन और दो ई-किसान भवन में पंचायत कृषि कार्यालय संचालित है। जिस कारण सरकार ने प्रत्येक पंचायत में किराये के मकान में कृषि कार्यालय संचालित करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य है कि कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी का त्वरित विस्तार, कृषि प्रसार तंत्र का सुदृढ़ीकरण विभिन्न स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सके।

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पंचायत में कृषि कार्यालय संचालन के लिए किराए के मकान के लिए प्रत्येक पंचायत भाड़ा पर एक हजार खर्च किए जाएंगे। किसान और कृषि अधिकारियों कर्मियों के बैठने के लिए प्रत्येक कृषि कार्यालय में पांच प्लास्टिक की कुर्सी लगाई जाएगी। जिसके लिए जिले को लगभग 16 लाख 44 हजार की राशि निर्गत की गई है। कृषि विभाग के विशेष सचिव रविद्र नाथ राय ने स्पष्ट किया है कि बिहार में एक हजार 45 पंचायत सरकार भवन एवं 353 ई किसान भवन में पंचायत कृषि कार्यालय संचालित है। पूरे बिहार में 7007 पंचायत कृषि कार्यालय किराए के भवन में संचालित की जा रही है।
कोट के लिए
पंचायत कृषि कार्यालय से किसानों को योजना का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी ।
बीके झा, कृषि समन्वयक, नवहट्टा।
Posted By: Jagran
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