नई दिल्ली, 4 जुलाई (आईएएनएस)। केन्द्रीय योजनाओं और कोरोना काल में किए गए सेवा कार्य को भाजपा जमीन पर भुनाने में जुट गई है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने शनिवार को कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान सात प्रदेश इकाइयों द्वारा सेवा कार्यो का लेखा जोखा दिया गया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रदेश संगठनों से आग्रह किया कि कोरोना काल में किए गए कामो का एक बुकलेट बनाकर लोगों को सामने रखें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बुकलेट मंडल, जिला और राज्यस्तर पर तैयार किया जाय और इसको डिजीटली लोगों और दुनिया के सामने लाया जाए।
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर इस तरह के सेवा के कार्य विश्व में किसी अन्य देश में किया गया होता, तो इसका काफी ढिंढोरा पीटा जाता।
जाहिर है प्रधानमंत्री सेवा कार्यो का प्रचार और प्रसार की वकालत कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के निर्देश से पहले ही पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी और केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यो से जनता को रूबरू कराने को कहा है।
पार्टी ने प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी महासचिवों को केन्द्रीय योजनाओं का जमीन पर निगरानी करने को कहा है। इस सिलसिले में गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी महासचिवों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना और गरीब रोजगार योजना पर विशेष रूप से चर्चा हुई थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, भाजपा ने यह पहल, पार्टी कैडर द्वारा मिले फीडबैक के बाद की है। पार्टी को मिले सुझावों के बाद पार्टी के सेवा कार्यो और केन्द्रीय योजनाओं को बेहतर रूप से लागू किये जाने और उसके प्रचार प्रसार की रणनीति बनाई गयी। यह सुझाव दिया गया था कि गरीब कल्याण के लिये चलायी जा रही योजनाओं के बावजूद और भी काम किये जाने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों और पलायन के मुद्दे पर सरकार की छवि को और बेहतर किये जाने पर भी जरूरत बतायी गयी थी।
इस फीडबैक के बाद ही पार्टी ने सेवा कार्यो और केन्द्रीय योजनाओं की बेहतर निगरानी और जरूरतमंदों को समुचित लाभ मिले, इस पर आगे की रणनीति बनायी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक इसी रणनीति का ही हिस्सा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने पार्टी ने कोरोना काल मे किये गये कामों का प्रेजेंटेशन दिया, ताकि इसका बेहतर प्रचार प्रसार हो और गरीबों की हितैषी वाली छवि को और भी निखारा जा सके।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत योजना को जमीन पर उतारने के लिए मंत्रियों से उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित आइडियाज मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन, सड़क निर्माण में चीनी कंपनियों पर रोक और 4-जी के अपग्रेडेशन से चीनी कंपनियां को बाहर करने वाले फैसले और गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नवंबर तक बढ़ाने को इन्हीं बैठकों का नतीजा माना जा रहा है।
- आईएएनएस