डीएम ने चावल जमा नहीं करने वाली समितियों की मांगी सूची

सहरसा। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में खरीदे गए धान के बदले चावल जमा करने का डेटलाइन 30 जून निर्धारित है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण सरकार ने गरीबों को तीन माह तक मुफ्त चावल वितरण का भी आदेश दिया है। डीएम ने हर हाल में 30 जून तक सीएमआर जमा करने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में महज छह दिन समय शेष है, बावजूद इसके समितियों पर 35 हजार क्विटल सीएमआर बकाया रह गया है। डीएम कौशल कुमार ने डीसीओ से सीएमआर जमा नहीं करनेवाली समितियों की सूची तलब किया है।

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अबतक जमा हुआ 717 लॉट चावल
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खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में जिले की विभिन्न समितियों द्वारा 60 हजार एमटी लक्ष्य के विरूद्ध् 37247.02 एमटी धान खरीदा गया, जिसके समतुल्य समितियों को 24956.10 एमटी अर्थात 924 लॉट सीएमआर जमा करना है। पहले समितियों द्वारा गोदाम नहीं रहने के कारण चावल जमा करने में परेशानी का हवाला देकर हंगामा मचाया जा रहा था। अब जब इसके लिए गोदाम का प्रबंध कर लिया गया है तो समितियों चावल जमा करने में आनाकानी कर रहा है। समितियों द्वारा अबतक एसएफसी को 926 लॉट के विरुद्ध 717. 79 लॉट अर्थात 1938 एमटी सीएमआर जमा किया गया। इन समितियों पर 206.21 लॉट सीएमआर अभी बकाया है। जिसे जमा करने के लिए महज पांच दिन शेष रह गया है।
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जमा आदेश लेकर भी चावल नहीं गिरा रही समितियां
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गोदाम के अभाव में समितियां पहले जमा आदेश के लिए एसएफसी पर दबाव बना रही थी। जब आदेश प्राप्त हो गया तो अब सीएमआर जमा नहीं किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कुछ समितियां अनुचित लाभ लेने की मंशा से हर वर्ष धान खरीद का फेक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसे समितियों को ही सीएमआर जमा करने में परेशानी होती है। इस वर्ष भी कमोबेश यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। एसएफसी द्वारा अबतक 811 लॉट की स्वीकृति आदेश दिया गया, परंतु अबतक मात्र 717.79 लॉट ही चावल जमा किया जा सका है।
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कुछ समितियां सीएमआर जमा के लिए एसएफसी से आदेश लेकर घूम रहे हैं। जिन समितियों ने अबतक सीएमआर जमा नहीं किया है, जिलाधिकारी ने ऐसी समितियों की सूची तलब किया है। निर्धारित अवधि में सीएमआर जमा नहीं करनेवाले समितियों के विरूद्ध् मामला दर्ज कराई जाएगी।
सैयद मशरूक आलम
डीसीओ, सहरसा।
Posted By: Jagran
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