केरल, कोविड-19 के लिए एक हॉटस्पॉट बन चुका है, इसलिए 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य को फिर से सामान्य स्थिति में लाने को लेकर सूबे की सरकार ने एक लिस्ट तैयार की है. इस लिस्ट में सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना, पब्लिक बसों में यात्रियों की संख्या को एक-तिहाई तक सीमित करना शामिल है. इसके अलावा राज्य की सीमाएं खोलने पर यहां आने वाले लोगों का टेस्ट और स्क्रीनिंग भी कराया जाना लिस्ट में शामिल किया गया है.
केरल सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट्स की एक टास्क फॉर्स ने कोविड़-19 के मद्देनजर चरण दर चरण राज्य से लॉकडाउन में छूट की सिफारिश की, जो कि मिड मई तक तारी रहेगी, ताकि राज्य में संक्रमण बढ़ने की गुंजाइश कम रहे.
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पूर्व मुख्य सचिव केएम अब्राहम के नेतृत्व वाली 17 सदस्यीय टास्क फोर्स ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही तब तक उचित नहीं है जब तक कि स्थिति नियंत्रण में न हो. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में तीन चरण तैयार की सिफारिशें तैयार की हैं.
पहले चरण में वे जिले शामिल होंगे, जहां पर 14 अप्रैल तक एक से ज्यादा कोरोना वायरस का मामला दर्ज नहीं होगा. 7 से 13 अप्रैल तक इन जिलों पर अच्छे से निगरानी रखी जाएगी. इसके अलावा जिलों में कोई हॉट स्पॉट न हो. इतना ही नहीं पहले चरण में न ही रेल और हवाई सेवा राज्य द्वारा चालू की जाएगी. इसके अलावा केरल के बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को राज्य में आने की अनुमति नहीं होगी. बिना फेस मास्क कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा.
दूसरे चरण में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां पर 14 अप्रैल तक की समीक्षा के बाद कोरोना का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके अलावा जिलों में कोई हॉट स्पॉट न हो. यात्रियों की संख्या पर कम करने के बाद बस सेवा की अनुमति दी जाएगी. MNREGS और सभी माइक्रो, शॉर्ट और मध्यम उद्यमों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ फिर से शुरू किया जा सकता है.
वहीं तीसरा चरण उन जिलों को कवर करेगा जहां पर पिछली समीक्षा के बाद कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ. इसके अलावा विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान केवल परीक्षा के संचालन के लिए खुलेंगे, जबकि मॉल और होटल फिर से शुरू हो सकते हैं लेकिन कम संख्या में लोगों की एंट्री के साथ.
सीएम पिनारई विजयन ने कहा कि वो केंद्र को टास्क फोर्स की सिफारिशें सौंपेंगे. विजयन ने कहा, 'राज्य को 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार है. इसके बाद ही राज्य तय करेगा कि क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं.
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