दरभंगा । शुक्रवार को अवकाश घोषित करने वाले सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह शीघ्र ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने ऐसे विद्यालयों की विस्तृत सूची प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से तलब की है ।शुक्रवार को किस विद्यालय में अवकाश रहता है ,उसमें नामांकित कितने बच्चे हैं ,सामान्य वर्ग के कितने बच्चे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के कितने बच्चे हैं तथा पोषक क्षेत्र में आबादी का अनुपात क्या है। यह सारा विवरण प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा गया है ।कुछ प्रखंडों से प्रतिवेदन भी जिला शिक्षा कार्यालय को प्राप्त हुआ है कुछ का आना शेष है ।सारे प्रतिवेदन आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं ।हालांकि सभी डेढ़ दर्जन प्रखंडों के अलावा दरभंगा नगर के प्रतिवेदन का समेकन जिला शिक्षा कार्यालय में चल रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को अवकाश घोषित करने वाले विद्यालयों की संख्या 120 है। जिले में कुल ढाई हजार से अधिक प्राथमिक एवं सरकारी मध्य विद्यालय हैं ।इनमें कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनके शिक्षण का माध्यम उर्दू है। कुछ विद्यालयों का माध्यम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कुछ का नहीं है ।शुक्रवार को छुट्टी होने की परंपरा 1928 में आरंभ की गई थी। तब दरभंगा नगर में नगर पालिका विद्यालयों का संचालन करती थी और नगर पालिका में दिए गए निर्देश के अनुसार ही विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता था ।इसका कोई रिकॉर्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।संबंधित प्रधानाध्यापकों ने विद्यालय में उपलब्ध बच्चों की सुविधा को देखते हुए कहीं शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया तो कहीं रविवार को अवकाश हो रहा है ।इसका कोई विद्वत अभिलेख प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में भी उपलब्ध नहीं है ।बताया गया है कि शुक्रवार को अवकाश करने वाले विद्यालय में सर्वाधिक संख्या जाले प्रखंड में है जहां 17 विद्यालय शुक्रवार को बंद रहते हैं ।नगर में 12 विद्यालय बंद रहते हैं ।मनिगाछी में 13 विद्यालय शुक्रवार को अवकाश करते हैं ।इसी प्रकार अन्य प्रखंडों की भी संख्या का समेकन किया जा रहा है। समेकन के क्रम में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नए सिरे से कोई फैसला ले सकते हैं ।हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि अभी विवरण आ रहा है। विवरण आने के बाद सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।