वार्ड क्रियान्वयन समिति के गठन व प्रभार में बाधा बने लोगों पर कसेगा कानून का शिकंजा

दरभंगा। अब जिले में वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के गठन व प्रभार में बाधा बने प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। समिति के गठन के लिए होनेवाली बैठकों में अडंगा डालनेवाले और प्रभार देने में आनाकानी करनेवालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। जिन स्थानों पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन में परेशानी आ रही है, वहां पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। जरूरत होगी तो इस कार्य में बाधा बननेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस सिलसिले में जिलाधिकारी राजीव रौशन ने वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि जिले के कुछ प्रखंडों में वार्ड सचिव के चयन के दौरान आयोजित की जानेवाली वार्ड सभा में विधि व्यवस्था की समस्या आने की संभावना है। इस स्थिति में थाना स्तर पर सहयोग अपेक्षित है। डीएम ने एसएसपी को भेजे पत्र में कहा है कि इस सिलसिले में जिले के थानों को जरूरी निर्देश दिए जाएं, ताकि वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन हो सके। बता दें कि गौड़ाबौराम के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि प्रखंड के वंचित वार्डों वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के गठन में स्थानीय लोगों द्वारा वर्चस्व दिखाया जाता है। इस कारण से कुछ पंचायतों में इसका गठन नहीं किया जा सका है। इसके लिए जरूरी है कि संबंधित वार्डों में वार्ड सभा आयोजन के वक्त सुरक्षा के प्रबंध किए जाएं।


4268 में से 4057 में समिति गठित, 1167 में प्रभार का आदान-प्रदान लंबित
याद रहे कि जिले की 18 प्रखंडों की कुल 309 पंचायतों के 4268 वादों में से 4057 में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कर लिया गया है। वही 4268 वालों में से अब तक 3101 में प्रभार का आदान प्रदान किया जा चुका है। शेष 1167 वार्डों में प्रभार के आदान-प्रदान को लेकर जिलाधिकारी की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि इस सिलसिले में अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है। यदि समय रहते इन कार्यों को संबंधित पूर्व प्रतिनिधि अथवा सरकारी कर्मी पूरा नहीं कराते हैं तो दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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